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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा करना होगा। शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है… यह इशारा करता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने निर्णय लिया है कि नए आवेदकों को अपनी NRC एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर (ARN) जमा करानी होगी।’’
उन्होंने कहा कि इससे ‘अवैध विदेशियों का आगमन रुकेगा’ और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में ‘‘बहुत सख्ती’’ बरतेगी। शर्मा ने कहा, “असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा।”
उन्होंने कहा कि NRC एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे और उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे।
शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ‘‘अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया तेज करेगी, क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंपा गया है।”
‘असम में डेमोग्राफी बदलाव’ पर क्या बोले हिमंत सरमा
असम के मुख्यमंत्री ने अतीत में राज्य में ‘डेमोग्राफी बदलाव’ का मुद्दा उठाया है। 28 अगस्त को सरमा ने इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने का वादा किया।
सरमा ने कहा, ”…इस पर एक व्यापक श्वेत पत्र लाएंगे कि हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है…सांप्रदायिक हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं है और दोनों समुदाय शांति से रह रहे हैं। लेकिन दूसरे मोर्चे पर उलटी स्थिति बन रही है।”
एक दिन पहले, सीएम ने कहा था कि वह ‘मिया’ मुसलमानों को राज्य पर कब्जा नहीं करने देंगे। PTI ने सरमा के हवाले से बताया, “निचले असम के लोग ऊपरी असम में क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुसलमान असम पर कब्जा कर सकें? हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
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