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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि केंद्र सरकार समय पर टैक्स का बंटवारा और जीएसटी बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने राज्यों को ऐसी स्कीम पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां केंद्र सरकार खास तरह के रिफॉर्म के लिए 50 साल की अवधि तक ब्याज मुक्त लोन देती है।
वित्त मंत्री की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, समय पर टैक्स के बंटवारे, ग्रांट, जीएसटी की बकाया राशि के भुगतान आदि में भी केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद मुहैया कराएगी। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री जुलाई के तीसरे हफ्ते में मॉनसून सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक, मॉनसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा। यह सत्र 9 अगस्त तक चलेगा।
इससे पहले निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की थी। बजट में एक्सपर्ट की तरफ से वित्त मंत्री से मिडिल क्लास को राहत देने की सिफारिश की गई है, साथ में डायरेक्ट टैक्स में छूट की भी बात हुई है।मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश हो सकता है।
निर्मला सीतारमण लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनने जा रही हैं। उन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार छह बजट पेश किए थे।
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